मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 4% महंगाई भत्ता (DA) का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4% DA मिलने के साथ ही उनका मूल वेतन 50% बढ़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दीपावली तक DA के आदेश जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सरकार वाकई इस बड़े फैसले के लिए तैयार है? इसका अंदाजा वित्त मंत्री के ताजा बयान से लगाया जा सकता है।
सातवें वेतनमान के अनुसार, जब DA की राशि 50% हो जाती है, तो उसे मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% DA मिल रहा है। 4% की वृद्धि से यह 50% हो जाएगा और यह राशि मूल वेतन में जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है। वर्तमान में उसे 46% (₹23,000) DA मिल रहा है। 50% DA होने पर यह ₹25,000 हो जाएगा और मूल वेतन में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 हो जाएगा।
मूल वेतन में वृद्धि से कई फायदे होंगे। DA में वृद्धि से मूल वेतन में भी वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में DA में वृद्धि होने पर मूल वेतन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। जब पत्रकारों ने वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा से इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी हितैषी है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। यह बयान सरकार की स्थिति को स्पष्ट करता है। वे कर्मचारियों के हित में काम करना चाहती हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। 4% DA का फैसला मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके वेतन और भविष्य को प्रभावित करेगा। सरकार के फैसले का इंतजार करना बाकी है।
