MP NEWS: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने दोहराया है कि इन प्रतिबंधों को हटाया नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी।
हाल ही में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने डीजे के नियंत्रण और संचालन के लिए कड़े नियमों के पालन पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने मांस विक्रेताओं के लिए विशेष क्षेत्र बनाने के निर्देश भी दिए, जिससे इस व्यवसाय को व्यवस्थित किया जा सके और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को अत्यधिक शोर से राहत मिलेगी और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा।
साथ ही, मांस विक्रेताओं के लिए विशेष क्षेत्र बनाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इससे न केवल इस व्यवसाय को व्यवस्थित किया जा सकेगा बल्कि स्वच्छता के मानकों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार के ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं।
युवाओ के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएँगी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इस पहल में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग को नियंत्रित करने के साथ-साथ डीजे संचालन में लगे युवाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह शांति और सद्भाव को भी भंग करता है। इसीलिए उन्होंने धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को विनियमित करने का निर्णय लिया है।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी समझा है कि डीजे संचालन में लगे कई युवाओं के लिए यह एकमात्र आजीविका का साधन है। इसलिए, उनका उद्देश्य इन युवाओं को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए सरकार विश्वकर्मा योजना और नगरीय निकायों के सहयोग से विभिन्न रोजगार योजनाएं शुरू करेगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शादी-विवाह और अन्य समारोहों में बैंड-बाजों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। वे मानते हैं कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे जीवित रखने के लिए नवाचार, प्रशिक्षण और अन्य योजनाओं की आवश्यकता है।
इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। इससे न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने में भी मदद मिलेगी, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।
मांस बेचने को लेकर क्या बोले यादव
मोहन यादव ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने इसे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए नगरीय निकायों को इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने मांस विक्रेताओं के लिए एक व्यवस्थित मांस बाजार की स्थापना पर जोर दिया है, जहाँ स्वच्छता और hygiene के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
