सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की है: 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार फिर पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) के लिए पात्र होंगे।
जैसा कि पहले कहा गया था, सिक्किम अब इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है।
सिक्किम सेवा (पेंशन) नियम, 1990, जिसने पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया, 31 मार्च, 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मियों के लिए प्रभावी होने वाला है।
यह घोषणा 9 फरवरी को सार्वजनिक मैदान रंगपो में आयोजित राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान की गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार, कई सहायता कार्यक्रम सार्वजनिक किए गए, जो चुनाव के मौसम के नजदीक आने पर मतदाताओं को शामिल करने के लिए वर्तमान प्रशासन द्वारा सोचे-समझे प्रयास का संकेत देते हैं।
मध्य प्रदेश में कर्मचारी ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया
धीरे-धीरे राज्य अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन फिर से शुरू कर रही है। उसी बिच सिक्किम में भी उनके राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन शुरू करदी गयी। इसको ही देखते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी ने मोहन सरकार के प्रति अपनी आवाज़ और तेज़ी से उठाना शुरू करदिया है। कर्मचारियो का केहना हे जब राज्य अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है तो मध्य प्रदेश सरकार की आँखे कब खुलेंगी।
