मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग का एक नया अध्याय

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने बजट 2024-25 को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्य प्रदेश के सभी बच्चों को शिक्षित करके उन्हें रोजगार देने वाले, न कि रोजगार मांगने वाले, बनाने में मदद करेगा।

बजट के सकारात्मक परिणाम जल्द दिखाई देंगे

श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि बजट में किए गए अभूतपूर्व प्रावधानों के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सभी को दिखाई देंगे। इस बजट में सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के विकास, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सीएम राइज स्कूलों के निर्माण और विकास सहित सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को स्कूलों में एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति में तेजी आएगी।

सरकार का लक्ष्य सभी स्कूलों को साधन संपन्न बनाना

श्री सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य सभी स्कूलों को साधन संपन्न बनाना है। इसके लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है।

बजट 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान:

• सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए: 11,485 करोड़ रुपये
• माध्यमिक शालाओं के लिए: 6,705 करोड़ रुपये
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए: 5,100 करोड़ रुपये
• शासकीय हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए: 3,389 करोड़ रुपये
• सी.एम. राइज स्कूलों के लिए: 2,738 करोड़ रुपये
• अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए: 933 करोड़ रुपये
• आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए: 500 करोड़ रुपये
• साइकिलों का वितरण के लिए: 310 करोड़ रुपये
• पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापकों और संविदा स्कूल शिक्षकों के वेतन/मानदेय के लिए: 279 करोड़ रुपये
• विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए: 228 करोड़ रुपये
• पी.एम. श्री के लिए: 225 करोड़ रुपये
• स्टार्स परियोजना के लिए: 168 करोड़ रुपये
• शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण और विस्तार के लिए: 151 करोड़ रुपये
• अशासकीय स्कूलों को अनुदान के लिए: 125 करोड़ रुपये
• निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण के लिए: 124 करोड़ रुपये
• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना के लिए: 114 करोड़ रुपये
• विकास खंड स्तर कार्यालय स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए): 113 करोड़ रुपये
• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए): 104 करोड़ रुपये
• शिक्षा उपकर से ग्रामीण स्कूलों का उन्नयन और रखरखाव के लिए: 100 करोड़ रुपये

यह बजट मध्य प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास है।