मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द आपको शासकीय कर्मचारियों तबादले देखने मिलेंगे। मुख्यमंत्री का ट्रांसफर का प्रबंध जल्द ही हटने वाला है। मध्य प्रदेश के मंत्रालय ने अपनी कमर कसली है, जल्द ही वे इस काम को शुरू करने की फिराक़ में है।
बिना स्थानांतरण नीति के तबादले कैसे होंगे?
मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति न होने से तबादले अटके हुए हैं। मानसून सत्र के बाद ही नीति आने की उम्मीद है। सवाल है कि तब तक तबादले कैसे होंगे? मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादला हो पा रहा है, लेकिन नीति आने तक तबादलों को लेकर क्या नियम लागू होंगे, यह स्पष्ट नहीं है।
चुनाव आयोग ने तबादलों पर रोक लगाई
मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते तबादलों पर रोक लगी हुई थी। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सका। अब चुनाव खत्म होने के बाद 4 जून से आचार संहिता हट जाएगी, लेकिन तबादले सीमित मात्रा में ही होंगे। सरकार स्थानांतरण नीति घोषित करने के बाद जुलाई में मानसून सत्र के बाद तबादलों पर से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा सकती है।
