MP News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के लगभग साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नई पेंशन योजना (NPS) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 12 जनवरी 2024 से लागू हुए इस संशोधन के तहत, अब किसी भी कर्मचारी की पेंशन को दंडात्मक कार्रवाई, विभागीय जांच या अदालती सजा के आधार पर रोका नहीं जा सकेगा।
इससे पहले, NPS कर्मचारियों की पेंशन पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह ही रोक लगाई जा सकती थी। यदि किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगते थे या उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही होती थी, तो उसकी पेंशन रुक सकती थी या उसमें कटौती की जा सकती थी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती थी और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंतित रखती थी।
हालांकि, नए संशोधन के बाद NPS कर्मचारियों को इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। अब उन्हें अपनी पूरी पेंशन मिलेगी, साथ ही नौकरी के दौरान उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज भी प्राप्त होगा। इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अपनी सेवाओं को और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ दे पाएंगे।
यह कदम लोकसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्मचारी संगठन इस बदलाव को किस तरह से लेते हैं और क्या इससे पुरानी पेंशन योजना की मांग कम होगी या नहीं।
नए बदलाव के प्रमुख बिंदु:
- NPS कर्मचारियों की पेंशन पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई, विभागीय जांच या अदालती सजा का असर नहीं होगा।
- उन्हें पूरी पेंशन और जमा राशि पर ब्याज मिलेगा।
- यह बदलाव 4.5 लाख NPS कर्मचारियों पर लागू होगा।
