मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 730 पीएमश्री स्कूल बनाये जा रहे हैं. इनमें से 313 विकासखंडों (ग्रामीण क्षेत्र) में 626 और नगर निकायों (शहरी क्षेत्र) में 104 सरकारी स्कूल निर्माणाधीन हैं। इन स्कूलों को राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग चलाता है।
केंद्र सरकार ने इस पहल के लिए 219 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 2023-24 में पहले चरण में चयनित 416 स्कूल शामिल हैं। जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक श्री मुकेश मोदी ने बताया कि चयनित स्कूलों को ग्रीन स्कूल की तरह ही तैयार किया जा रहा है। चुने गए स्कूल में एक प्रयोगशाला, एक पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी है, और अब एक अटल टिकरिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ICT का उपयोग
श्री मुकेश मोदी का दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में आईसीटी को अपनाया जा रहा है। प्रयोगशाला की स्थापना को प्राथमिकता दी गयी है. नई शिक्षा नीति डिजिटल शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। राज्य भर के 2350 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब विकसित की गई हैं। लैब में दस कंप्यूटर, एक स्मार्ट टेलीविजन और अन्य आवश्यक उपकरण हैं। रोबोटिक्स और कोडिंग के तरीके सिखाने के लिए भोपाल जिले के पांच सीएम राइज स्कूलों में एक पायलट पहल शुरू हो गई है। राज्य भर के 104 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक प्रयोगशालाएँ विकसित की जा रही हैं।
